काठमाडौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०५ को व्यवस्था अनुसार गठित कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषदको पहिलो बैठक ३१ बुदे साझा प्रतिबद्धतापत्र जारी गर्दै सकिएको छ ।
यि हुन बैठकका साझा प्रतिबद्धता:
समन्वय परिषद बैठकले ‘समृद्ध कर्णाली, खुसी कर्णालीवासी’ लक्ष्य हासिल गर्न आफ्नै मौलिकतामा आधारित ‘कर्णाली विकास मोडल’ अपनाउने निर्णय गरेको छ । प्रथम पञ्चवर्षीय योजना र वार्षिक योजना तय गरी आवधिक योजनामार्फत कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने साझा प्रतिबद्धता पनि बैठकले गरेको छ ।
त्यस्तै, ‘कर्णालीको पानी, हाम्रो लगानी’ भन्ने नारासहित कर्णालीमा ५ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने, स्थानीय र प्रदेश सरकारको लगानीमा आगामी वर्षदेखि कर्णालीमै जलविद्युत उत्पादन गर्ने, पूर्वाधार विकास, कृषि, वन, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा र सेवाजस्ता क्षेत्रमा परियोजना बैङ्क बनाई लगानी जुटाउने र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता बैठकले गरेको छ ।
साथै प्रदेशको उच्च प्राथमिकतामा रहेको ‘कनेक्टिभिटी र इलेक्ट्रीसिटी’ अन्तर्गत पूर्वाधार विकास र सडक सञ्जालको विस्तार, हवाई यातायातको भरपर्दो व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। जल विद्युतको विकास, विद्युतीकरण र वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्थापनमा समेत जोड दिइएको छ।
भौगोलिक विकटता रहेको कर्णालीमा जोखिमयुक्त र छरिएर रहेका बस्तीहरूलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत बस्ती विकास र जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक औँल्याएको छ। संविधान बमोजिम तीन तहबीच अधिकार र वित्तीय स्रोतको बाँडफाँट गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै, जनसङ्ख्या र भूगोललाई समान भार दिन सन्तुलित एवं पारदर्शी रूपमा काम गर्न सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै साझा अधिकार सूची अनुरूप अधिकार र स्रोतको बाँडफाँटमा साझा बुझाई, एकरुपता र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले आगामी वर्षको कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्नु अगाडि आ–आफ्नो सरकारको स्थितिपत्र, वार्षिक योजना कार्यक्रम, आवधिक योजना र त्रिवर्षीय मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्न कर्णाली प्रदेश योजना आयोगद्वारा सहयोग र समन्वय गर्नेछ। विपदका घटनाहरूमा तत्काल उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पूर्व तयारीका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न समन्वय र सहकार्य गर्दै प्रदेश र स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिहरूलाई क्रियाशील गराउने भएको छ। बैठकले स्वच्छ र दीगो खानेपानीमा सबैको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता गरेको छ ।
सवैका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न वैज्ञानिक, जनमुखी तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रणालीको विकास गरी विद्यालय शिक्षा, लैङ्गिकमैत्री, वालमैत्री र अपाङ्गमैत्री विद्यालय वातावरण सिर्जना गर्ने उल्लेख छ । स्वास्थ्यमा सबैको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रको भौतिक सुधार, स्रोत साधनको व्यवस्था, जनशक्तिको समुचित व्यवस्थापन, स्वास्थ्य शिक्षाको प्रसार लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने छ ।
बैठकले दलित, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न, भूमिहीन सुकुम्वासी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त, बेरोजगार, राउटे लगायतका सीमान्तकृत घरपरिवार लक्षित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमद्वारा नागरिकको जीवनस्तर उकासी सामाजिक न्याय दिलाउन र सहकारी अभियान, कृषि क्षेत्रको विकास र लघु उद्यमशीलतामार्फत रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने लगाएतका थुप्रै प्रतिबद्धता गरेको छ ।
Comments
Post a Comment